Tuesday 17th March 2026

अष्ट्रेलियामा खडेरीको महामारी


तितोपाटी – अस्ट्रेलियामा खडेरीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले देशकै ठूलो राज्य न्यु साउथ वेल्सलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सुख्खाबाट पीडित किसानलाई राहत दिन ५ सय ७६ मिलियन डलर बराबरको राहतको घोषणा गरिएको छ ।

सुख्खाका कारण न्यु साउथ वेल्स, क्वीन्सल्यान्ड, पश्चिम अस्ट्रेलिया र दक्षिण अस्ट्रेलियाका ग्रामीण भेगका किसान मारमा परेका छन् । उनीहरुले आफूले अहिलेसम्म कहिल्यै नभोगेको र नदेखेको सुख्खा भोग्नुपरेको पीडा ब्यक्त गरेका छन् ।

सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलले देशले दसकौंपछिको खराब समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् । उनले मौसमको सुधार हुने आशा व्यक्त गरे । तर, सुख्खाका कारण किसानहरुले जनावारलाई खाने कुरासमेत खुवाउन नपाएको बताएका छन् ।

खडेरीका कारण किसानहरु समस्यामा परेपछि अस्ट्रेलियामा रहेका बैंकहरुले सहायता रकमलगायतका सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन् । टेलिभिजन च्यानल, स्थानीय परोपकारी संस्थाहरुले समेत सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । यस अभियानमा यहाँ सञ्चालनमा रहेका ठूला व्यावसायिक सुपरमार्केटले समेत सहयोगको घोषणा गरिरहेका छन् ।

विभिन्न सहयोगबाट संकलिन रकमले खडेरीबाट पीडित किसानलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ । खडेरीबाट सबैभन्दा बढी पीडित न्यु साउथ वेल्स राज्यका किसानलाई विभिन्न शीर्षकमा राहत दिन राज्य सरकारले करिब १ अर्ब डलरबराबरको सहयोगको घोषणा गरेको छ भने अन्य राज्यले समेत किसानलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग रकम घोषणा गरिसकेका छन् ।

खडेरीबाट पीडित किसानले सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सुख्खाका कारण रुखहरुसमेत मर्न थालेका छन् भने पानी नपरेका कारण जनावारलाई बचाउन मुस्किल परेको किसानहरुले बताएका छन् । समाचारमाध्यमहरुले अस्ट्रेलियामा यसवर्ष देखिएको सुख्खा करिब आधा शताब्दीकै खराब रहेको बताएका छन् ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ ग्लोबल कन्फ्रेन्स तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा सुरु भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री…

लद्दाखका एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता तथा वैज्ञानिक सोनम वाङचुकलाई जेलबाट रिहा गरिएको छ। तर सरकारले यो निर्णय किन गर्‍यो र लद्दाखका…

काठमाडौं — Non-Resident Nepali Association (एनआरएनए) को १२औँ विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनमा ४ हजार २८६ प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन्।…

प्रतिकृयाहरू
...