तितोपाटी- वैदेशिक रोजगार नेपालको सन्दर्भमा कुनै नौलो शब्द होइन । २०४२ सालमा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि यो शब्द (वैदेशिक रोजगार) नीतिगत तथा संस्थागतरूपमा स्थापित भएको थियो ।
यस आधारलाई टेकेर कुरा गर्दा नेपालीहरू कामको खोजीमा देशबाहिर जान थालेको तीन दशक भन्दा लामो समय भइसकेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३३ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर स्पष्ट पारिएको छ। तर मुलुकमा रहेको श्रम शक्तिको तुलनामा त्यस जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने रोजगारीको अवसर निकै कम रहेको तथा सोहीअनुसारको रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा रोजगारको अभावमा नेपालीहरूको ठूलो जमात नै रोजगारीको विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्। यस क्रममा कतिपय नेपालीहरू असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा पनि पर्ने गरेका छन्। त्यसैले वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारको पहलकदमीमा सन् २०११ देखि सुरु गरिएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) मार्फत् नेपालका विभिन्न १९ वटा जिल्लाहरूमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श, जानकारीमूलक, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेको छ।
वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो ठाउँमा त जायज नै छ। तर त्यसका साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूले विदेशमा सिकेको सीप, आर्जन गरेको पूँजी र अनुभवलाई स्वदेशमा सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा लगाएर उनीहरूलाई पुनर्स्थापना (रिइन्टिग्रेसन) गर्नु पनि आजको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ। यसका लागि राज्यले अहिलेसम्म के गरेको छ वा गरिरहेको छ अथवा त्यससम्बन्धमा के कस्ता नीतिहरू जारी गरेको छ भनेर हामीमाझ प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ। यस सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूको पुनर्स्थापना (रिइन्टिग्रेसन) को लागि राज्यका तर्फबाट भएका नीतिगत प्रयासहरूका बारेमा यहाँ धेरथोर चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यसभन्दा अगाडि पुनर्स्थापनाबारे सामान्य बुझाइ राख्न चाहन्छु।
साभार- कान्तिपुर
