तिताेपाटी— नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अनुशासन आयोगलगायत स्वायत्त निकायको भूमिका कमजोर बनाएको छ । आयोगहरूको भूमिका खुम्च्याउने गरी एकीकृत पार्टीको विधान तयार भएपछि त्यस विषयलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको आयोगमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूले लिखित रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
तत्कालीन एमालेका अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमृत बोहोरा र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका आयोग प्रमुख अमिक शेरचनले लिखित रूपमा दुवै अध्यक्षसमक्ष आफ्नो असहमति जनाएका छन् । तत्काल विधान सच्याएर आयोगको भूमिकालाई स्वायत्त बनाउन उनीहरूको माग छ ।
पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र दुवैमा महाधिवेशनबाटै अनुशासन आयोगसमेत निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तो आयोगलाई पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षहरूको कामकारबाहीमा समेत अनुगमन गर्ने र निर्देशन गर्न सक्ने अधिकार थियो । आयोगका अध्यक्षहरू स्थायी समितिका पदेन सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था थियो । तर अहिले आयोगलाई केन्द्रीय समितिमातहत राखिएको छ । नियुक्ति गर्ने र हटाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यो विषय विवादित बनेको हो । ‘पहिले महाधिवेशनप्रति आयोग उत्तरदायी हुन्थ्यो, महाधिवेशनले स्वायत्त ढंगले निर्वाचित गथ्र्यो,’ नेता बोहोराले भने, ‘अहिले आयोगलाई केन्द्रीय समितिमातहत रहने खालको बनाइयो । यो पार्टीभित्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा प्रतिकूल भयो । त्यसैले हामीले यस विषयमा असहमति राखेका हौं ।’ अहिले केन्द्रीय समितिमातहतमा राख्ने र आवश्यक पर्दा हटाउन सक्नेसम्मको प्रावधान पार्टीभित्रको लोकतान्त्रीकरणको सिद्धान्तभन्दा प्रतिकूल रहेको बोहोराले बताए ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व कार्यकारी हुने भएकाले कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन एमाले माओवादी दुवैले विगतमा अनुशासन आयोगको व्यवस्था गरेका थिए । तत्कालीन एमालेले लेखा परीक्षण र निर्वाचन आयोगसमेत पार्टीभित्र बनाएको थियो । त्यस्ता आयोगलाई आफ्नो काम स्वायत्त रूपमा गर्न सक्ने र केन्द्रीय समितिले निर्देशन गर्न नपाउने गरी महाधिवेशनले अधिकार दिएको थियो । ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका हामीलाई अर्को महाधिवेशन नहुँदै त्यो भूमिकाबाट खुम्च्याउने काम भयो, यो मान्य हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौं,’ नेता बोहोराले भने ।
नेता बोहोरा र शेरचनले अध्यक्षहरूलाई संयुक्त रूपमा पत्र नै बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली चीन भ्रमणमा जानुअघि बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेता बोहोराले पार्टीले अपमान गरेको भन्दै बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए । लोकतान्त्रिक पार्टीलाई स्वेच्छाचारी ढंगले लैजान खोजिएको भन्दै उनले दुवै अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्थायी समितिमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मात्र राखिएको भन्दै उनले त्यो पदमा आफूहरू बस्न नसक्ने निर्णय पनि सुनाएका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता शेरचन त यही विषयमा असन्तुष्टि राख्दै ओली चीन जानुअघिको स्थायी समिति बैठकमै सहभागी भएनन् । बोहोराले बैठकमा आफ्ना कुरा राखेपछि आमन्त्रितका रूपमा बस्न नसक्ने भन्दै बाहिरिन लागेका थिए । तर अध्यक्षहरूले बैठकमा बस्ने आग्रह गरेपछि उनी सहभागी भए । तर माइनुटमा हस्ताक्षर गरेनन् ।
२०२२ देखि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यका रूपमा काम गर्दै आएका नेताहरूलाई महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको भूमिकाबाटै खुम्च्याउने गरी नेतृत्व अघि बढेको भन्दै बोहोराले भावनात्मक कुरा गरेपछि विधानमा भएका विषयलाई १५ दिनभित्र सुझाव संकलन गरी अन्तिम रूप दिने निर्णय स्थायी समितिले गरेको छ ।
‘पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हतारमा विधान तयार भएको थियो, त्यसैले केही समस्या देखिएका छन्, पुराना र सम्मानित नेताहरूको भूमिकालाई अपमानित गर्नु हुँदैन, त्यसैले सबैका सुझाव समेटेर विधानलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ,’ नेकपा स्थायी समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले भने, ‘अनुशासन आयोगका नेताहरूबाट आएका गुनासा र सुझावलाई पार्टीको स्थायी समितिले हेर्नेछ ।’ विधानका सम्बन्धमा आएका सुझाव समेटेर सचिवालयले प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यसपछि पुन: छलफल हुने भट्टराईले जानकारी दिए ।
पार्टी एकीकरणका लागि तयार गरिएको अन्तरिम विधानमा अनुशासन आयोग ३१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर हाल आयोगमा ९ जना मात्र रहने खालको व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । यसप्रति पनि नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । अन्य कमिटीहरू एकीकरणमा जाँदा बढेका छन् । तर आयोगमा रहने सदस्यको संख्याचाहिँ घटाइएको छ ।
स्वायत्त आयोगहरूको भूमिका खुम्च्याएका विषयमा शनिबार पूर्वएमालेको अनुशासन आयोगको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले पार्टी एकतालाई ऐतिहासिक र समयको आवश्यकता भन्ने ठहर गरेको छ । तर विधानमा भएको त्रुटि सच्याउन पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘दुवै पार्टी एकीकरणको छलफल हुँदा निर्वाचित निकाय र संस्थाहरूलाई यथावत् राख्ने र बाँकी थप्ने भन्ने सहमति भएको थियो,’ नेता बोहोराले भने, ‘त्योभन्दा फरक ढंगले जाने काम भयो ।’
आयोगको भूमिकालाई पूर्ववत् राख्ने गरी विधान मिलाउन नेताहरूको माग छ । विधानको व्यवस्था स्पष्ट भएपछि मात्र दुवै पार्टीका आयोगहरूको एकीकरण गरी संयुक्त बैठक राख्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने नेता बोहोराले जानकारी दिए ।
-कान्तिपुर
