तितोपाटी – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा मङ्गलबार बिहान चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका साथ उनकी धर्मपत्नी राधिका, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सांसद, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी सहभागी हुनेछन्।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले चीनका वरिष्ठ नेतासँग भेटवार्ता गर्नाका साथै नेपाल–चीन व्यापारिक मञ्च तथा विद्वत् समूहलाई बेइजिङमा सम्बोधन गर्नेछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले चीनका राष्ट्रपति सी चीन फिङले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग (बीआरआई)’ अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण, लगानी, ऊर्जा, पर्यटनलगायत विषयमा द्विपक्षीय छलफल र समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गरिएको छ।’ द्विपक्षीय सहयोगलाई अझ घनीभूत तथा फराकिलो बनाएर लैजाने मुख्य उद्देश्यसहित भ्रमण हुन लागेको सचिव वैरागीले जानकारी दिए।
भ्रमणकै सिलसिलामा केही सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासाको पनि भ्रमण गर्नेछन्। त्यहाँ उनले तिब्बतका प्रान्तीय नेतासँग भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीका साथ सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा ४२, सञ्चारकर्मी छ र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका आठजना सहभागी हुनेछन्। त्यसैगरी विभिन्न सञ्चारमाध्यका प्रधान सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार ११ र उद्योगी व्यापारीको टोलीमा ५२ जना सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल यही असार १० गते स्वदेश फर्कनेछ।
के के हुँदैछन् सहमति?
भ्रमणका क्रममा जलस्रोत, ऊर्जा, सिमेन्ट, पश्मिनालगायत व्यावसायिक विषयलाई अगाडि बढाइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनमा रहेको नयाँ सरकार तथा नेपालमा शान्ति र स्थिरतापछिको बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ उचाइ लिने बताउँदै परराष्ट्र सचिव वैरागीले भने, ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कभित्र रहेर सडक मार्ग, रेल मार्ग, सिँचाइलगायत सबै विषयलाई समेटिने छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो पटकको भ्रमणमा भएका सम्झौताको समीक्षा यस पटक हुनेछ। उनले दुई देशबीच रहीआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई २१ औँ शताब्दीअनुकूल बनाइने बताए।
द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा कोशी आर्थिक, गण्डकी आर्थिक र कर्णाली आर्थिक करिडोरका सम्बन्धमा भएका घोषणालाई सम्झौतामा रुपान्तरण गरिने छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति आठ सीमा नाका खोल्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनाका साथै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण, दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना, रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–जाङ्मुमा ‘नेपाल–चीन मैत्रीपुल’ निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
तिब्बतबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्ने तथा नेपालबाट तिब्बततर्फ मालसामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका निम्ति रसुवाको रसुवागढी, हुम्लाको हिल्सा तथा बझाङको उरिपास, दार्चुलाको तिंकर र ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुई दुई व्यापार नाका खुल्नेछन्।
परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा. राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुने बताए। उनले भने, ‘मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणले नयाँ उचाइ लिनेछ।’
नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा आधारित रहेर विकासका विभिन्न विषयमा समझदारी हुने उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो भ्रमणमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। उनले मुलुकको आवश्यकताअनुरुप आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
भ्रमणको दौरानमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी चीन फिङसँग शिष्टाचार भेट तथा प्रधानमन्त्री लि खछ्याङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापारिक समुदायलाई सम्बोधन गर्नेछन्। उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय स्कूल विभागले आयोजना गर्ने ‘सुशासन र समृद्धिमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका’ विषयमा प्रवचन दिने कार्यक्रम छ।
