अमृता लम्साल – म केटाकेटी हुँदा घरमा वस्तुभाउ थिए। तिनको घाँटीमा बाँधिएको दाम्लो किलामा ठोकेर राखिन्थ्यो या गोठालाका साथ लगाएर चर्न छाडिन्थ्यो।
एकदिन, यी दुवैबाट चुकियो। भैंसी छुटेछ। पल्ला घरको मकैबारी फाँडेर केही बाँकी राखेन। ओल्लोघर, पल्लोघरले नराम्रै मूल्य चुकाउनुपर्यो।
धेरै वर्षअघिको भए पनि आजभोलि यो घटना मेरो दिमागले झक्झकाइरहन्छ। भैंसीका घाँटीमा बाँधिएका ती दाम्ला र किलालाई महिला हक अधिकारको कुरासँग जोड्न खोज्छ।
सन्दर्भः महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदा।
जेठ २ गते कान्तिपुर दैनिकमा ‘तयार भयो विधेयक मस्यौदाः बिहे नगरे पनि आमा बन्ने अधिकार’ शिर्षकमा समाचार छापियो।
मस्यौदामा के–के छ भन्ने जान्न खोजीमेलो गरेँ, आफ्नो पहुँचले पाउन सकिनँ।
मस्यौदा प्रस्ट नै नभइ, जब यसबारे अलिकति मात्र जानकारी भएका समाचार आए, त्यहीबेलादेखि ‘महिलाहरू छाडा हुने भए। बिहे नगरी बच्चा जन्माउन खोजे! समाज भाँड्न लागे!…’ जस्ता टिप्पणीको रफ्तार सामाजिक सञ्जाल लगायत औपचारिक–अनौपचारिक बहसहरूमा बढ्न थाल्यो।
यस्तो भन्नेहरूले पहिले बुझून्, यो हक महिलाहरूलाई कुनै दया वा अतिरिक्त अधिकार होइन।
मेरो बुझाइमा त्यो प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा नेपालको संविधानमा आधारित मौलिक हकलाई कानूनी रुपले स्थापित गर्न बन्न वा बनाउन लागिएको हुनुपर्छ।
नेपालको संविधान ०७२ को धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हक छन्। मौलिक हक भन्नाले नागरिकले राज्यबाट उपभोग गर्न पाउने हक हो। त्यसैमध्ये धारा ३८ मा भनिएको छ– प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ।
‘प्रजजन् स्वास्थ्य’ भनेको प्रजनन्, प्रक्रिया र कार्यसँग सम्बन्धित शारिरीक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य स्थिति हो।
गर्भवती, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा गुणस्तरीय मातृत्व सेवा अत्यावश्यक हुन्छ। यी कुरा ‘सुरक्षित मातृत्व’ भित्र पर्छन्।
यीलगायत, प्रजनन् प्रक्रियासँग सम्बन्धि यावत अधिकार समेटिने कुरा नै ‘प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा अधिकार’ हो।
विधेयक कस्तो आउँछ, त्यो पछिको कुरा हो। के–के आउनुपर्छ, अहिले व्यापक छलफलमा ल्याइनुपर्ने बिषय हो।
गत वर्ष मस्यौदा भएको ‘प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन, २०७३’ मा निम्ति कुरा समेटिएको थियो।
यौन, प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि शिक्षा, सूचना तथा परामर्श पाउने, बिहे अघि र पछिसम्बन्धि परामर्श लिने, गर्भवती हुने वा नहुने र गर्भ रहे सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर र सन्तान संख्या निर्णय गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ।
साथै, गर्भनिरोधक साधनबारे जानकारी पाउने र प्रयोग गर्ने, सुरक्षित गर्भपतन गर्ने अधिकारका साथै गर्भवती, सुत्केरी, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्ण भएको अवस्थामा पोषणयुक्त र सन्तुलित आहार पाउने, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गुणस्तरीय गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरीपछि गर्भनिरोधक सेवा पाउने अधिकार हुनैपर्छ।
त्यसबाहेक, आमा र शिशु दुवैलाई आधारभूत, आकस्मिक तथा सम्पूर्ण प्रसूतिसेवा पाउने अधिकार पनि हुनुपर्छ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई अपांगतामैत्री प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबारे पनि उल्लेख थियो। उमेर, वैवाहिक अवस्था, व्यवसाय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, लिंग, अपांगता, जातजाति, भौगोलिक वासस्थान वा स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा कुनै पनि भेदभाव तथा पूर्वाग्रहरहित सम्मानजनक रुपमा सेवा पाउने अधिकार पनि अत्यावश्यकीय हो।
उक्त विधेयकमा यो पनि लेखिएको थियो, ‘परिवार नियोजन’ भनेको कुनै व्यक्ति वा दम्पत्तीले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गरेर वा नगरिकन आफूले चाहे अनुसार सन्तानको संख्या वा ती सन्तान कहिले र कति समयको दुरीमा जन्माउने भनेर गरिने योजना सम्झनु पर्छ।’
सामान्य अर्थमा यो दफा बुझ्दा यसमा भनिएको ‘कुनै व्यक्ति’ ले महिलालाई ‘एकल’ नै रहेर बच्चा जन्माउन सक्छिन् भन्ने आधार दिन्छ।
अब भन्नुहोस्, के यो आधारमा टेकेर कुनै महिलाले बिहे नगरी बच्चा जन्माउन पाइन्छ भन्दैमा, ‘छाडा’ भएर समाज भाँडेरै हिँड्छिन् त? जुनसुकै समयमा सन्तानमात्रै जन्माएर बसिरहन्छिन्?
धर्म नाम लिएर पनि यसमा विरोध गर्नेहरू छन्। एकपटक हाम्रा धर्मग्रन्थ पनि केलाऔं।
हिन्दु धर्मको ऐतिहासिक स्रोत पौराणिक धर्मग्रन्थ हुन्। त्यसैमध्ये, महाभारतका कथामा वर्णित सत्यवती र कुन्तीले बिहे नगरी बच्चा जन्माएको कुरा हामी चाख मानेर पढ्छौं। उनीहरूलाई ‘देवी’ मान्छौं।
तर जब वर्तमानमा महिलाले कानुनी रुपमा अधिकार पाउने विषय छलफलमा आउँछ, तब टिप्पणीको ओइरो लाग्छः
- नागरिकता पायो भने विवाह गर्दै हिँडेर भान्जाभान्जी भित्र्याउँछन्।
- सम्पत्तिमा अधिकार दियो भने विदेसीहरूको रजाइँ हुन्छ।
- आफ्नो इच्छाअनुसार बच्चा जन्माए समाजमा भाँडभैलो हुन्छ!
समाजका केही गन्यमान्य भनिनेहरूले महिलालाई यही रुपमा दिमागमा ‘सेट’ गरेका छन्। उनीहरूका लागि मानौं महिलाहरू मैले माथि भनेजस्तै गाईवस्तु हुन्, किलामा बाँधिएका र गोठालो बिना फुत्किने। उनीहरूले खुला हुने केही अधिकार पाए भने त्यही भैंसीले झैं उत्पात मच्चाउँछन्। व्यवधान खडा गर्छन्।
महिलाले पाउने अधिकारबारे नबुझी बोल्नुभन्दा स्तरीय वैचारिक वहस गर्न सकिन्न? यसबारे बुझ्न र बुझाउन सकिन्न?
मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राम लोहनीलाई सोधेँ। उहाँले यो ऐनबारे यसरी व्याख्या गर्नुभयो।
‘यो ऐनले बिहे नगरी नै बच्चा जन्माउनु भन्ने अधिकार दिएको होइन। विवाहबिना जन्मेका बच्चालाई सहज कानूनी हैसियत दिएको हो।
पहिले पनि विभिन्न कारणले विवाहबिना बच्चा जन्मिएका छन्। बच्चाको कानुनी परिचय बाबुमार्फत दिइने हुँदा बाबुको पहिचान भने हुनुपथ्र्यो। कानुनले सन्तान जन्मनु भनेको विवाह भएको मान्थ्यो। यस अर्थमा विवाहको परिभाषा व्यापक र विस्तृत गरिदिएको थियो।
अब बच्चाको पहिचानलाई कानुनले बाबु खोजी गर्दैन, आवश्यक ठान्दैन। यसले महिलालाई र निश्चित हदसम्म बच्चालाई सजिलो भएको छ।
जहाँसम्म सामाजिक सुरक्षाको कुरा छ, विवाह वा श्रीमान हुँदैमा महिला सुरक्षित हुन्छन् भन्ने होइन। यो एक प्रकारको आर्थिक सुरक्षा मात्र हो। त्यो आर्थिक सुरक्षा पनि सीमित थियो, बाध्यकारी थिएन।
पहिले आर्थिक रूपले सक्षम महिला पनि बच्चाको कारण कसैको श्रीमती भनेर परिचय दिनुपथ्र्यो, कानूनी रूपमै भए पनि। नयाँ ऐनले महिलालाई आफूले जन्माएको सन्तानको परिचय खोज्न कसैलाई गुहार्न नपर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ।’
कानुनका ज्ञाता समेत रहनुभएका लोहनीका विचारमा यो ऐन र विशेषगरी योसँग उठेका विवादका अहम् पाटोमाथि बहस हुन सकेको छैन।
उहाँका अनुसार ऐनमा एकल बच्चा जन्माउन पाउने भनेको ती महिलाले हो, जसले लोग्नेको पहिचान खुलाउन चाहँदैनन्। कतिपय अवस्थामा (सामुहिक बलात्कार जस्तो) पहिचान नखुल्न पनि सक्छ। हाडनाता सम्बन्ध जस्ता अवस्थामा गोपनीयता अपनाउनुपर्ने सामाजिक बाध्यता पर्छ। नयाँ ऐनले यही स्थितिलाई सहज बनाइदिएको हो।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘बाबुको पहिचान खुलाउन पुरुषले गर्ने शोषण, ब्ल्याकमेल आदिबाट मुक्ति दिएको छ। महिलालाई प्राप्त यो अधिकार दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना तर्फ भने चनाखो हुनुपर्छ।
ऐनमा महिलाहरूको बच्चा जन्माउने, जन्मान्तरको निर्णय गर्ने अधिकार थोरै खुकुलो गराएको हो। आमा बन्न चाहने तर विवाह गर्न नचाहनेलाई निर्णय गर्न पाउने अवसर मात्र हो। ऐनमा व्यवस्था हुँदैमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन र छैन पनि। ऐनले नगर्नू भनेको चाहिँ गर्नु हुँदैन।
यो ऐनले पनि यही गर्नुपर्छ भनेको होइन। केही अल्पसंख्यकलाई सुरक्षा प्रदान गरेको मात्र हो। यसले महिलालाई स्वच्छन्दता प्रदान गरेको भनिन्छ, तर स्वच्छन्दता बच्चा जन्माउने कुरामा मात्र होइन, धेरै कुरामा हुन्छ।
अधिकार पाए भन्दैमा के सबै महिलाले बिहे नगरी बच्चा पाउँदै हिँड्लान् त? यसले समाजमा विकृति ल्याउँछ भन्ने कुरा सही छैन।’
लेखिका रामेश्वरी पन्त पनि यो कानुन सकारात्मक मान्नुहुन्छ। तर, यसको दुरुपयोग सम्भावना उत्तिकै छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘जसरी गर्भपतन अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ त्यसरी नै यो पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा महिला एक्लैले त पक्कै सन्तान उत्पादन गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा यो अधिकार उपयोग गर्नेहरूले पुरुषलाई झन् सजिलो र जिम्मेवारी मुक्त गराउने सम्भावना हुन्छ।
अझ गम्भीर असर त ती सन्तानमा पर्नेछ जसका बाबुको पत्तो लाग्ने छैन। तिनको मनोविज्ञान कस्तो बन्ला? यो पनि सोचनीय छ। हाम्रो समाज पूर्णतः पश्चिमीकरण भएको छैन। हाम्रा मूल्य र मान्यता सबै काम नलाग्ने छैनन् र धेरै अर्थमा विशिस्ट पनि छन्। त्यसैले यसबारे राम्रै वहस जरुरी देखिन्छ।
मलाई लाग्छ यहाँनिर एउटा महत्वपूर्ण तथ्य बुझिइरहिएको छैन। जब समाज विकास अगाडि बढ्छ, शिक्षित व्यक्तिको संख्या बढ्दै जान्छ, मानिसहरू आफ्नो प्रगतिमा जागरुक हुँदै जान्छन्। उनीहरू बच्चैमात्र पाएर पक्कै बस्दैनन्।
यसलाई बुझ्न सन् १९६० देखि सन् २०१० सम्मको विश्वव्यापी जनसंख्या बृद्धिदर हेरे पुग्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र वल्र्ड बैंक जस्ता निकायले संकलन गरेको जनसंख्या बृद्धिदरको स्रोत हेर्दा सन् १९६० मा एक महिलाले औसत पाँच जना बच्चा जन्माउथे। सन् २०१० मा यो संख्या घटेर औसत २ जना पुगेको देखिन्छ। अझ, जापान, इटाली, मोनाको र हङकङमा त प्रति एक हजार जनसंख्यामा ८ जनामात्र बच्चा जन्मिन्छन्।
नेपालको अवस्था पनि यस्तै छ। सन् १९७६ मा ६ दशमलव ३ रहेको प्रजननदर सन् २०१४ मा २ दशमलव ३ मा झरिसकेको छ।
त्यसैले आफ्नो निर्णयमा बच्चा जन्माउने अधिकार पाउने बित्तिकै महिलाहरूले ‘ग्याल्ग्याल्ती’ बच्चा जन्माएर समाज भाँड्छन् भन्ने तर्कको आधार के हो, त्यसमा पनि कानून आउनु भन्दा अगाडि व्यापक छलफल चलाएर बुझाउन सक्नुपर्यो।
यसबारेमा, मानवशास्त्री डक्टर सुरेश ढकालसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले भन्नुभयो– ‘बिहे गरेर मात्र सन्तान जन्माउनु स्वाभाविक र ‘नैतिक’ ठानिने प्रचलन न आदिमकालदेखि थियो न अहिले पनि यो विश्वब्यापी मान्यता नै हो!
घुमन्ते युग सकिएर खेतीपातीको युग सुरु भइसकेपछि मानव सँस्कृतिको विकासले एउटा क्रान्तिकारी छलाङ मार्यो, जसलाई नवपाषाण कालिन क्रान्ति भनियो। परिवार, निजी सम्पत्ति, टेरिटोरिको अवधारणा त्योसँगै सुरु भयो, र भनिन्छ महिलाका दुःख पनि!
विवाह, निजी सम्पत्ति र परिवारको अवधारणासँगै त्यही क्रान्तिसँगै प्रबल हुँदै गयो। महिलाले क्रमशः आफ्नै शरीर र यौनिकतामाथिको नियन्त्रण गुमाउदै गए। र, विवाह त्यस्तो सामाजिक सम्झौता बन्यो, जसले परिवार र यौनका लागि सामाजिक स्वीकृति दिने भयो।
यही आम प्रचलनमा टेकेर नै कानुन बने, र राज्यको अधिकार बढेसँगै कानुनले सामाजिक जीवनको पनि निक्र्यौल र नियन्त्रण गर्ने भयो। यो चलन धेरै लामो समयदेखि चलेका कारण हामीलाई प्राकृतिक नै हो जस्तो लाग्छ। स्वाभाविक लाग्छ।
बद्लिँदो सामाजिक साँस्कृतिक परिवेशमा समाहित हुँदै गरेको समाजले फेरि त्यसको चालचलनमा टेकेर परिवर्तन आत्मसात गर्न सक्छ। यौनिकतामाथि आफ्नो नियन्त्रण र परिवार तथा विवाह जस्ता कुराको महत्व र अर्थ क्रमशः परिवर्तन हुँदैछ। यहीअनुरूप हाम्रो समाजका महिलाले त्यसलाई आत्मसात गर्नु पनि स्वाभाविक हो।
गैर ऐतिहासिक दृष्टिकोण र आत्म केन्द्रित भएर हेर्दा यस्ता परिवर्तन धेरैका निम्ति नराम्रा हुन्छन्। परिवर्तन आफैंमा आत्मसात गर्न गाह्रो हुने प्रक्रिया हो। अझ यो ‘प्राकृतिक’ बनिसकेको खण्डमा झनै कठिन हुन्छ।
इतिहास र वर्तमान विश्वको फराकिलो परिप्रेक्ष्य राखेर हेर्दा यस्ता प्रक्रिया एकदमै स्वाभाविक हुन्! समय सापेक्ष हुन्! समाज निर्माणका सबै अवयव परिवर्तनशील छन्, जिवन्त छन्, स्थिर त केही कुरा पनि हुन्न!’
तर, अहिलेको सन्दर्भमा यो कानुन बनेर आए पनि, लागू गर्न सहज नहुने तर्क ढकालको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘यो कानुनले यथास्थिति सोच भएका, सामाजिक गतिशीलतालाई आत्मसात गर्न नसक्नेलाई रिंगटै लगाउन सक्छ। कानून र आम सामाजिक चालचलनको मेल हुन केही समय लाग्छ नै। यसलाई सहज बनाउन विवाह र परिवारलाई पनि पुनः परिभाषित गरिनुपर्छ।
अर्को कुरा, वैवाहिक संस्था बाहिर जन्मिएका बच्चाले आफ्नो बाबुको नाम जान्न पाउने हक पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ। किनकि, त्यो पनि वैयक्तिक अधिकार भित्रकै कुरा हो।’
यस्ता कुरालाई कसरी शशक्त रुपमा लागू गर्ने भन्ने बाहेक, ‘आफ्नो शरीर, आफ्नै हक’ लाई प्रत्याभूति गर्ने यो कानुनको विरोध गरेर नकारात्मक प्रभाव फैलाउनु पर्ने अरू कुनै कारण देखिन्न।’
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्दा, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो। नेपालमा पनि ‘मेरो शरीर, मेरो हक’ अभियान सन् २०१३ मा एमनेष्टी इन्टरनेसनलले लन्च गरेको थियो। त्योबाहेक अरु धेरै संस्था पनि यो क्षेत्रमा कार्यरत छन्। अहिले त कानुनी प्रक्रियामा मात्र जान लागिएको हो।
त्यसैले मलाई लाग्छ, यो ऐनको खेदो गर्नुभन्दा यसलाई सकारात्मक तरिकाले लागू गर्नेतर्फ जोड दिइनुपर्छ। समयसँगै परिवर्तन आत्मसात हुनुपर्छ। यो कानुन नेपालमा मात्रै त होइन। विश्वका धेरै ठाउँमा महिलाले यो अधिकारको सदुपयोग गरेका छन्।
हामी नेपाली महिलाले पनि पक्कै गर्नेछौं। किनकि, हामी पल्लो घरको बारी फाँड्न हतारिएका वस्तुभाउ होइनौं।
-सेतोपाटीबाट
