इजरायलको संसद (Knesset) ले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भएको हमास नेतृत्वको आक्रमणमा संलग्न पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई विशेष सैन्य अदालतमार्फत मुद्दा चलाउन सकिने नयाँ कानून पारित गरेको छ। यो कानूनले गम्भीर अपराध प्रमाणित भए मृत्युदण्डसम्म दिन सकिने व्यवस्था पनि समेटेको छ। यो आक्रमणमा करिब १,२०० जना इजरायली मारिएका थिए र…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही यस्ता बुँदाहरू समावेश भएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा आशा जगाउने संकेत दिएका छन्। मुख्य उल्लेखनीय पक्षहरू यसप्रकार छन्: आर्थिक र पूर्वाधार उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ। जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाइने उल्लेख…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित देशव्यापी रूपमा “सरसफाइ सप्ताह २०८३” घोषणा गरेको छ। यो अभियान वैशाख २८ देखि जेठ १ सम्म सञ्चालन हुने गरी तय गरिएको छ र सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म अनिवार्य सहभागिताको निर्देशन दिइएको छ। १.…
इरानी विदेशमन्त्री Abbas Araghchi को बेइजिङ भ्रमण अहिलेको अत्यन्त संवेदनशील भू-राजनीतिक परिस्थितिमा निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। अमेरिका–इजरायल र इरानबीच तनाव तीव्र भइरहेका बेला चीनसँगको यो प्रत्यक्ष कूटनीतिक समन्वयले इरान आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिन नदिन सक्रिय भएको संकेत दिएको छ। विशेषगरी चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहारा र इरानी तेलको मुख्य…
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले इरानसँगको आणविक वार्तामा “उल्लेखनीय प्रगति” भएको दाबी गरेका छन्। पछिल्ला अप्रत्यक्ष संवादहरूमा दुवै पक्ष केही मुख्य विवादित विषयमा लचिलो बनेको संकेत देखिएपछि मध्यपूर्वमा तनाव केही घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी इरानको युरेनियम संवर्द्धन सीमा, प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने विषय र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण संयन्त्रबारे वार्ता अघि बढिरहेको…
भारतको केरला विधानसभा निर्वाचन २०२६ ले दक्षिण एशियाली राजनीतिमा ठूलो सन्देश दिएको छ। एक समय “भारतीय वामपन्थको अन्तिम किल्ला” मानिएको केरला राज्यमा वाम गठबन्धन LDF पराजित भएपछि भारतमा अब कुनै पनि राज्यमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बाँकी रहेन। कांग्रेस नेतृत्वको UDF ले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्दा भारतीय वाम राजनीतिले करिब सात…
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको “भूमि राजनीति” माथिको हस्तक्षेपका रूपमा पनि हेरिएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएका आयोगहरू पटक–पटक बने, खारेज भए र फेरि पुनर्गठन भए। तर आलोचकहरूको तर्क थियो…
पश्चिम बंगालको पछिल्लो चुनावी परिणामले Bharatiya Janata Party (भाजपा) सत्तातर्फ उन्मुख देखिएसँगै दार्जिलिङ–कालिम्पोङ क्षेत्रको गोर्खा राजनीति फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। विशेषगरी गोर्खा समुदायभित्र यसपटक भाजपाप्रति झुकाव देखिनुको मुख्य कारण “स्थायी राजनीतिक समाधान” को अपेक्षा हो। Gorkha Janmukti Morcha (GJM) ले खुला रूपमा भाजपालाई समर्थन गर्दै गोर्खाल्याण्डको मुद्दा फेरि…
Yaniv Dover को नयाँ अनुसन्धानले आधुनिक डिजिटल युगको एउटा गहिरो वास्तविकता उजागर गर्छ— आजको संसारमा मानिसहरू केवल आफ्नै अनुभवबाट होइन, डिजिटल सूचना प्रवाहद्वारा निर्देशित भएर निर्णय लिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार, एल्गोरिदम र नेटवर्क प्रणालीहरूले हाम्रो सोच, व्यवहार, उपभोग शैली र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तर आकार दिइरहेका छन्। प्रो. डोभरको…
सरकारले अघि बढाएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको औपचारिक अन्त्य भएको छ। यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन, नेपालको कर्मचारी राजनीति, राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। वर्षौँदेखि निजामती प्रशासनभित्र ट्रेड युनियनको…
