प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पश्चिम सेती आयोजना निर्माण तत्काल अघि बढाउन अनुरोध गर्दै गाउँले (सुदूरपश्चिमवासी) ले २१ डोको चिट्ठी पठाएका छन् । सुदूरपश्चिमस्थित विभिन्न जिल्लाका झण्डै १ लाख नागरिकद्वारा हस्ताक्षर गरी डोकोमा भरेर ट्रकबाट एक साताअघि नै काठमाडौंमा ल्याइएपनि प्रधानमन्त्रीले सो पत्र बुझ्न समय दिएका छैनन् ।पश्चिम सेती आयोजना निर्माण निम्ति दबाब दिइरहेको ‘बोलन्या थली’ ले सो पत्र काठमाडौंमा ल्याएको संयोजक यादव जोशीले जानकारी दिए । समय नमिल्दा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन नसकेपछि ‘बोलन्या थली’ले पत्र भरिएको डोकोसहित केही दिनयता माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
देउवा आगामी शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले सकेसम्म प्रधानमन्त्रीको समय मिलाएर पत्र बुझ्ने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिएका जोशीले बताएका छन् । भारत भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाउन भोलि (बिहीबार) १ दिनमात्र बाँकी रहेकाले सकेसम्म पत्र बुझाउने, प्रधानमन्त्रीले पत्र बुझ्न समय नै नदिए उनी भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि नयाँ ढङ्गले आन्दोलन अघि बढाउने पनि जोशीको भनाइ छ ।‘हिजो आशा म¥यो ! आज जवानी मर्दैछ ! भोली सपना मर्नेछ’ नाराबाट शुरू गरिएको पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘आश्वासनका २८ वर्ष–पश्चिम सेती कहिले बन्छ’ सोधिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ, ‘हामी यता निकाई छौं, तमी पन त्यता निकाई होलाउ भन्या मान्याका छौं । तुहार स्वास्थ्य मजा रही शुभकामना बा । आज पत्र पठाउनुको खास कारण त केही थिएन । तर विगत २८ वर्ष देखिका मेरा आशा र सपनाहरूले एैठन ग¥यो र यो लेख्न बाध्य भएँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरव, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको वैभव र युवाहरूको सपना हाम्रो ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रकृया तत्काल अगाडी बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ हो । ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमता रहने भनिएको पश्चिम सेती आयोजना बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा र अछाम जिल्लाको सीमामा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । सुदूरपश्चिमवासीलाई सन् १९८७ देखि नै पश्चिम सेतीबाट बिजुली निकाल्ने सपना बाँडिएको थियो । यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा सो आयोजनाको प्रगतिबारे अर्थ मन्त्रालयले ‘मोडालिटी तय नभएकाले कार्यान्वयनमा नआएको’ लेखेको छ । अर्थात, पश्चिम सेती आयोजना सपना बाँडिएको ३५ वर्षसम्म पनि निर्माण चरणमा लगिएको छैन । यो आयोजनालाई सुदूरपश्चिमवासीले आफ्नो भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने परियोजना भएको बताइरहेका छन् ।
सेती नदीमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीसहित ४५० मेगावाट क्षमताको एसआरसीक्स आयोजना बनाउने लक्ष्य सरकारको छ । हाल यो आयोजनामा लगानी जुटाउने जिम्मा लगानी बोर्ड नेपालले लिएको छ । तर, अझैसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन । यी दुई आयोजना बनाउन २ अर्ब ४० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । बोर्डले यो आयोजना अझैसम्म लगानी जुटाउने प्रकृयामै रहेको जनाएको छ ।
यो आयोजना निर्माण गर्न भन्दै सबैभन्दा पहिलो फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रहले हात हालेको थियो । सो कम्पनीले पाँच वर्ष अध्ययन गरेपछि सन् १९८७ मा आयोजना ३६० मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउन सकिने जनाएको थियो । तर, सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई आयोजना निर्माण अनुमति नदिइ फिर्ता पठाएको थियो । सन् १९९४ मा अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेशन (स्मेक) लाई आयोजना विकास तथा अध्ययन अनुमति दिएको थियो । पश्चिम सेती आयोजना ७५० मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउनेगरी स्मेकले नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । आयोजना निर्माण जिम्मा पनि सोही कम्पनीलाई दिइयो ।
निर्माण लाइसेन्स लिएपनि स्मेकले १६ वर्षसम्म आयोजना होल्ड गरेको थियो । सो कम्पनीलाई आयोजना बनाउन नेपाल सरकारले १० पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्न लगाएको स्मेकले आयोजना बनाउनुको साटो अनेक कारण देखाउने गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टका पालामा स्मेकको लाइसेन्स खोसेर चीनको थ्री गोर्जेज आयोजनालाई दिइयो ।
थ्री गोर्जेजले पनि करिब ६ वर्ष नेपाललाई झुलाएर आयोजनाबाट हात झिक्यो । ७५ प्रतिशत आफूले र २५ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट लगानी लिएर सन् २०१९ अप्रिलसम्म आयोजना बनाउने समझदारी गरेको सो चिनियाँ कम्पनीले पुनर्वास, पुनःस्थापना, प्राविधिक र आर्थिक जटिलता रहेको भन्दै पछि हटेको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनी पछि हट्नुका पछाडि भूराजनीतिक स्वार्थ प्रमुख कारण रहेको बताउने गरिएको छ । लगानी बोर्डले पछिल्लो समय कतारलाई आयोजनामा लगानी निम्ति आग्रह गरेको थियो । तर, लगानीबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।पश्चिम सेती आयोजनाप्रति व्याकुल रहेका सुदूरपश्चिमका युवाहरूले आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन ‘बोलन्या थली’ मार्फत आवाज उठाइरहेका छन् । बोलन्या थलीले नै सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लावासीको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन खोजेको हो ।
–रातोपाटीबाट
