अधिवक्ता सुलभ खरेल सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ” रवि लामिछाने कुनै पनि अर्थमा मुद्दा नै चलाउन नपाइने गरी उन्मुक्ति(immunity) पाएका व्यक्ति होइनन्। न उनी संविधान र कानुनभन्दा माथि छन्, न ओली वा देउवा जस्तै राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा कवच बनाउने हैसियत वा सामर्थ्य उनीसँग छ। उनीमाथि कानुन लागू हुन सक्छ, लागू हुनैपर्छ। यसमा विवाद छैन। तर यहाँ समस्या कानुन लागू भयो कि भएन भन्ने होइन; कसरी, किन, र कसका लागि लागू भयो भन्ने हो।
राज्यमा लामो समयदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका, राज्यसत्ता र सार्वजनिक स्रोतलाई निजी सम्पत्ति झैँ प्रयोग गर्दै आएका व्यक्तिहरू विरुद्ध बोल्नु, उनीहरूको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नु, र उनीहरूले गरेको संरचनागत दुरुपयोगलाई जनतामाझ उजागर गर्नु नै रवि लामिछानेको वास्तविक “अपराध” थियो।
यही कारणले उनका विरुद्ध न्वारनदेखि नै राज्यसत्ताको पूर्ण प्रयोग गर्दै उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्ने उद्देश्यसहित प्रक्रिया अघि बढाइयो। उनका विरुद्ध चलेको मुद्दा सामान्य अभियोजन हुदै होइन र थिएन । उनीविरुद्ध जाहेरी नै नपर्नु, पुरक अभियोगका साथ अभियोजन गरिनु, कुनै अदालतमा ठगी मात्रै चल्नु कुनैमा संगठित अपराध, सम्पत्ति सुद्धिकरण लगाएत सबै चल्नु ! त्यति मात्रै नभै चितवन जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले ठगी मात्रै किन चलाएको भनी सो सरकारी वकिललाई सोही दिन सरुवा तथा विभागीय कारवाही गर्ने लगाएतको घृणित कार्य राज्यशत्ताबाटै भएकै नै थियो।
यदि अभियोजनको मापदण्ड एउटै हुन्थ्यो भने, राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेहरू, ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू, र सत्ता दुरुपयोगका संरचनागत अपराधीहरू पहिला अनुसन्धानको घेरामा पर्नु पर्ने थियो। तर त्यस्तो भएन। बरु, सत्तालाई प्रश्न गर्ने, जनताका पक्षमा उभिने, र राजनीतिक यथास्थितिलाई चुनौती दिने व्यक्तिलाई नै हाम्रो देशमा पहिलो निशाना बनाइन्छ।
यसैले यहाँ मुद्दा व्यक्ति ” रवि लामिछाने ” को होइन। राज्यको दण्डशक्ति कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो। कानुन यहाँ न्यायका लागि प्रयोग भएको थिएन , एउटा सन्देश दिनका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको थियो : “जसले पुरानो सत्ताको गुनगान गाउदैन उसलाई यस्तो हुन्छ” भन्ने सन्देश।
चाहिनेजति मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्छ; अधिक होइन। यही सिद्धान्तअनुसार अधिक अभियोजन भएको अवस्थामा त्रुटि सच्चाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्वयं निवेदन दिने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम हो। यसले अभियोजन पनि संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ भन्ने स्वीकारोक्ति जनाउँछ।
अब यो अभ्यास अपवादमा मात्रै सीमित नरहोस्। भविष्यमा राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित अभियोजन कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग नहोस्। आज रवि लामिछानेका हकमा गलत ठहरिएको कुरा, भोलि प्रतिशोधपुर्ण वा अधिक अभियोजन भएमा ओली वा देउवा जस्ता व्यक्तिहरूका हकमा पनि गलत नै ठहरिनुपर्छ। किनकि कानुन व्यक्तिको हैसियत हेरेर होइन, समान मापदण्ड बाट लागू हुनुपर्छ।
अन्तत अभियोजनको उद्देश्य बदला होइन न्याय मात्रै हो। यही बुझाइ संस्थागत नहुँदासम्म देशले लय लिन सक्दैन।”
