तितोपाटी- रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी बहसमा आफ्नो धारणा फेरि सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धी बहसमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै साझा विवेकशीलले मंगलबार ९ बुँदे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
यसअघि उसले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथी संसोधन हुनुपर्ने भनेको थियो।
नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितका पक्षमा हेरिनुपर्ने साझा विवेकशीलको पहिलो धारणा छ। सँगसँगै उसले पुरूष र महिला बीचमा नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन नमिल्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
‘नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ,’ साझा विवेकशीलले भनेको छ, ‘सो प्रावधान विवेधकारी छ।’
संसारका कैयौँ लोकतान्त्रिक देशमा झैँ नेपालमा पनि कुनै विदेशीलाई नागरिकता दिदा निश्चित अवधि यहीँ बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुने साझा विवेकशीलको धारणा छ।
‘साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनु पर्छ,’ साझा विवेकशीलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कामका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिने उसको तर्क छ।
आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको साझा विवेकशीलले जनाएको छ।
‘बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन,’ उसले भनेको छ, ‘संभव भए दुवैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ।’
तर कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारबाही गरि नागरिकता खारेज गर्ने कानुन बनाउनुपर्नेमा साझा विवेकशीलले जोड दिएको छ।
२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेका नागरिकता तत्काल खारेज गरिनु पर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिनु उचित हुने साझा विवेकशीलको ठहर छ। तर जन्मको आधारमा नागरिकता लिएपछी जन्मेकालाईमात्रै त्यस्तो नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको तर्क छ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन भन्दै सरकारले लगेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ। वैवाहीक अंगीकृतको व्यवस्था गर्दा महिला र पुरूष समान हुने/ नहुने, निश्चित समयावधि तोक्नुपर्ने नपर्ने भन्ने विषयमा समितिभित्र विवाद भएपछि उपसमिति बनाइएको छ।
