Sunday 8th June 2025

आदीवासी जनजाती महासंघ कुवेतले दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझायो


तितोपाटी – आदीवासी जनजाती महासंघ कुवेतले आज एक प्रेश विज्ञप्ति  जारी गरी नेपाली राजदूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघ कुवेतले कैलालीको टिकापुर घटनामा मुख्य दोषी देखाइएका संघिय संसदका माननीय सांसद समेत रहेका रेशम चाैधरीलाइ मुख्य दोषी देखाइ आजिवन कारावासको सजायँ तोकेको जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाको विरोध गर्दै नेता चाैधरी लगातय उक्त घटनामा दोषी देखाइएका निर्दोष व्यक्तिहरूलाइ विना शर्त रिहाइको माग गर्दै दूतावास मार्फत नेपाल सरकारमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन कुवेत स्थित जनजाती महासंघ कुवेतका अध्यक्ष अमृत तामाङको नेतृतवमा एक प्रतिनीधि मण्डल नेपाली दूतावासमा गएको थियो भने प्रतिनीधि मण्डलले महामहिम ज्यूको व्यस्तताले महामहिम राजदूतले ज्ञापनपत्र बुझ्न सम्भव नभएपछि राजदूतको आदेशमा नेपाली राजदूतावासका  मिनिष्टर काउन्सिलर प्रकाश मणि पाैडेललाइ महासंघको विज्ञप्ति पढेर सुनाइ बुझाएको हो । सो अवसरमा दूतावासका द्वित्तीय सचिव ज्ञान बहादुर मगरको पनि उपस्थिति रहेको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने प्रतिनीधिहरूमा अध्यक्ष तामाङको अलावा किरात राइ यायोक्खाका अध्यक्ष मन्जित चाम्लिङ्ग राई,नेवा गुठीका राजन श्रेष्ठ, नेपाली प्रवासी ट्याक्सी व्यावसायी संघका अध्यक्ष सुन बहादुर तमाङ,  नयाँ शक्ति कुवेतमा महासचिव  जय नारायण थारु, तामाङ घेदुङ कुवेतका अध्यक्ष शुरेश ग्याबा तथा महासंघका प्रतिनीधिहरू मोहन नाछ्रिङ राइ, माया राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि बुझइएको ज्ञापनपत्रमा कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको उक्त निर्णय प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राज्यबाट सदियाैं देखि हेपिंदै आएका थारू लगायत अन्य उत्पिडित जाती र समुदायका हक, हित, अधिकार र पहिचानको सुनिश्चितताको लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरूलाइ झुठो फोजदारी अभियोगमा फसाइएकोमा कडा आपत्ति जनाउँदै टिकापुर घटनाका सम्बन्धमा बनेका विभिन्न आयोगहरूका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, सत्ता र शक्तिको आडमा एकतर्फी निर्णय नगर्न र दोषी करार गरिएकाहरूको मुद्दालाइ द्वन्दकालिन राजनीतिक मुद्दाको रूपमा लिइ विना शर्त रिहा गर्न माग गर्दै यदि राज्य पक्षले एकलाैटी रूपमा अटेरी भएर अघि बढेमा त्यसपछि हुन सक्ने घटना र निस्कने परिणामको जिम्मेवारी लिन पनि राज्यपक्षलाइ चेतावनी पनि दिएको छ ।

महासंघले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली राजदूतावासमा बुझाएको ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तैः


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नेकपा एकीकृत समाजवादीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पुर्वप्रधानमन्त्री एबम अध्यक्ष माधव नेपालमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको…

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गरेको छ । योसँगै अमेरिकामा टीपीएसका आधारमा रहँदै…

यसपटक नेपालको बजेटमा सुनमा विलासिता कर घोषणा गरिएको छ। यसले नेपालमा तस्करी गरिएको सुन आउने सम्भावना बढाएको छ। सुन व्यवसायीहरू…

प्रतिकृयाहरू
...