तितोपाटी – श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा एक उपसचिवको सरुवा भएको छ। बेथिति रोक्न अभियान चलाएकै कारण श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई सचिवस्तरीय निर्णयबाट व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरी सरुवा गरिएको हो।
क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय मोरङमा कार्यरत सञ्जेललाई सो कार्यलय खारेज भएपछि गत असोज ५ गते विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। असोज २५ गते उनी सो कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। हाजिर भएदेखि नै श्रम क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध सक्रिय रुपमा उत्रेका सञ्जेलले मोरङका ठूला उद्योगमा अनुगमन गरे।
राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूसम्म पहु“च भएका उद्योगीहरू र बहालवाला सांसदले लगानी गरेका उद्योगलाई नै उनले प्राथमिकतामा राखे। उनले मोरङ टंकी सिनुवारीस्थित भारतीय लगानीको आरती स्ट्रिप्स, मोरङ रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगडियाको आनन्द इँटा उद्योग, सांसद मोती दुगडको सेन्चुरी मसलालगायतका उद्योगमा अनुगमन गरेका थिए। उनले अनुगमनमा श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको पाएपछि एक महिनाभित्र ऐन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने पत्र काटेका थिए।
श्रम ऐनअनुसार मजदुरलाई ८ हजार ४ सय ५५ रुपैया“ पारिश्रमिक, ४ हजार ९ सय ९५ महँगी भत्ता, एक लाखको औषधि उपचार विमा, ७ लाखको दुर्घटना बिमा सुविधा कम्पनीले दिनुपर्छ। यस्तै श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र नदिई वा करार सम्झौता नगरी काममा लगाउन हु“दैन। यस्तै सञ्चयकोष र उपदान कोषको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठूला उद्योगले श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको सुविधा दिने त कुरै नगरौं, नियुक्तिपत्रसमेत नदिएको सञ्जेलले बताए। अनुगमनका क्रममा मजदुरले १९ वर्षदेखि काम गरिरहेको बताए पनि रोजगारदाता भने केही दिनदेखि काम गरिरहेको भन्दै पन्छिएको उनले उल्लेख गरे। मजदुरको अवस्था साह्रै दयनीय रहेको, कार्यस्थलमा चोटपटक लागेकाले समेत उपचार नपाएर घाउ कुवाएर काम गरिरहेको पाइएको उनले जानकारी दिए। उनले केही दिनमै अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए।
उनले श्रम मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न पनि अभियान चलाएका थिए। उनले आफ्नो टेबल तथा कार्यालयको भित्तामा ‘हामी घुस खा“दैनौं। घुस दिन आएको भए कारबाहीमा पर्नुहोला। सावधान ! ’ लेखिएको पोस्टर टा“सेका थिए। पुस ८ गतेदेखि ७ वटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो। सरकारले प्रदेशका श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरे पनि केही विषयमा कर्मचारी सचेत हुनुपर्ने जरुरी उनले देखे। श्रम मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय नेपालको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा ५औं नम्बरमा पर्ने भएकाले सचेत हुन आबश्यक ठानेर उनले मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाललाई पत्र लेखे। पत्रमा कसरी नक्कली र सक्कली भिसा थाहा पाउने, घुस खाएर श्रमको नक्कली स्टिकर दिनेलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेलगायतका प्रश्न समेटिएका थिए।
श्रम मन्त्रालय र मातहतमन कार्यालयमा हु“दै आएको अनियमितता रोक्नेगरी पत्र पठाएपछि सचिव दाहालले आफूलाई सरुवा पुर्जी थमाइदिएको सञ्जेलको आरोप छ। ‘श्रम मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार निरुत्साहन गर्न खोज्दा मलाई सरुवा उपहार दिइयो’, उनले भने।
सञ्जेलका अनुसार श्रम ऐन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने पत्र पठाएपछि उद्योगी टाढिए।घुस खान नदिएपछि बिचौलिया बनेर वर्षौंदेखि श्रमिकलाई शोषण गर्दै आएका ट्रेड युनियनका नेता पनि टाढिए। श्रम क्षेत्रमा हुने गरेको संगठित भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी र सरकारका मन्त्रीहरू पनि चिढिए। उनका अनुसार वैदेशिक श्रम स्वीकृति दिँदा प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैया“ कर्मचारीले घुस खाने गरेका छन्। नक्कली भिसा दिएर विदेश पठाउन अध्यागमन विभाग, श्रम विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी मिलेका हुन्छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्न संगठित रुपमै सञ्जाल सक्रिय रहेको उनले बताए। ६० दिनभन्दा कम समयमा श्रम मन्त्रालयमातहतका २४ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता हुनु सामान्य नभएको सञ्जेलको भनाई छ। उनले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्न सरकारका सबै संयन्त्र जिम्मेवार रहेको पनि बताए। सबै मिलेर घुस खाने अनि भ्रष्टाचारविरोधि नारा लगाउनुको अर्थ नहुने उनले स्पष्ट पारे। ‘भ्रष्टाचारविरोधी कर्मचारी सरकारी सेवामा अट्दैनन् भने पत्र पठाउनुस्’, उनले सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई संकेत गर्दै भने, ‘राजीनामा दिन तयार छु।’
भ्रष्टाचारीहरूले पोल लगाएर आफूलाई सरुवा गरिएको दाबी गर्दै सञ्जेलले उपयुक्त कारण नभई सरुवा गर्ने बेथितिविरुद्ध उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। सञ्जेलले भने, ‘कि कारण देखाउनुप-यो, हैन भने २ वर्ष नभई सरुवा गर्नुभएन।’ उनले यसअघि पनि भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदारले दिएको घुस नलिएका कारण आफूलाई क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयबाट १ वर्ष ५ दिनमै सरुवा गरिएको बताए। ‘गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारले दिएको घुस नलिएका कारण पहिले पनि अवधि नपुगी सरुवा गरिएको थियो’, सञ्जेलले भने, ‘अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आएपछि पुनर्बहाली भयो।’ उनका अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयको नया“ भवन कमसल बनाउने ठेकेदारको धरौटी अझै पनि रोक्का नै छ।
