तितोपाटी डट कम – प्रदेश नं. ३ को सरकारले अागामी ०८५देखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ब्यापक रुपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमार्फत तेलबाट चल्ने चल्ने गाडीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउने योजना अघि सारिएको हो ।
प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेश संसदमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी-कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना’ अघि बढाउने उल्लेख छ ।
यस्तै रामेछाप-दोलखा-सिन्धुपाल्चोक-नुवाकोट-धादिङ-चितवन-मकवानपुर-सिन्धुली-काभ्रेलाई जोड्ने गरी प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा ‘पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ’ अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ । काठमाडाैं उपत्यका काँठमा ग्रामीण चक्रपथ पनि निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।
कम्तिमा १०० मेगावाट सम्मको हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना, गौरीशंकर-जुगल-गणेश हिमालका आधार शिबिर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना, प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजना, मरिन शहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर-पाँचखाल सुरुङ मार्ग परियोजना र इन्द्रावती-भिमटार-पाँचखाल सिंचाइ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि तत्कालै गरिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रममार्फत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै आगामी पाँचवर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
प्रदेशको समृृद्धिको लागि औद्योगिकिकरण, व्यवसाय प्रर्वद्धन लगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक सीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गर्ने र संघ र प्रदेशलाई आवश्यक दक्ष मानव संशाधनको आपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखी पर्यटन लगायतका नवीन क्षेत्रहरुमा अध्ययन, अनुसन्धानमूलक र विशेषज्ञताको विकास गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
प्रदशे ३को सरकारले नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न युवा ‘वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष’ र ‘प्रादेशिक वैज्ञानिक आविस्कार केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
दाइजोरहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिने नदिने नीति अवलम्वन गर्ने, प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने,०७८ सम्ममा यस प्रदेशलाई बालविबाह मुक्त प्रदेश र ०८० सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने योजना पनि समावेश छ ।
हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने, आगामी वर्षलाई ‘उद्योग बर्ष’ घोषणा गरी उद्योग स्थापना गर्नेको लागि विशेष सुविधा दिने नीति लिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
साना, घरेलु एवं कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी एक घर एक रोजगारको नीति अवलम्बन गर्ने र उत्पादित बस्तु सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना यर्ने योजना पनि छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध परिपथ’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय पशुपति परिपथ’को संभाव्यता अध्ययन गर्ने,, रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुबेशी देखि लाङ्टाङ उपत्यकाको क्याङजिङ्ग जाने पदयात्रा मार्गलाई ‘डा.प्रल्हाद योञ्जन रेड पाण्डा पदयात्रा मार्ग’ नामाकरण गर्ने तथा गोसाइकुण्ड लगायतका स्थानमा केबलकार स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुको शेयर लगानी रहने गरी उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी कानून बनाउने, फर्पिङ्गस्थित नेपालको पहिलो विद्युत गृह चन्द्रज्योति विद्युतगृह, सुन्दरीजल जलविद्युत गृह, पहिलो मानव निर्मित चुरिया सुरुङ जस्ता ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी तीन बर्षभित्र यस प्रदेशलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त प्रदेश बनाउने, ०८५ बैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
काठमाडौंको भित्री शहरका किलागल, इन्द्रचोक, असन, ठहिटी र ललितपुरका पुराना वस्तीमा हाउस पुलिङको योजना लागू गर्ने र त्यहाँको कला, संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने कारागारलाई व्यवस्थित गर्दै सुधार गृहको रुपमा परिणत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बाढी, पहिरो, आगलागी र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन तथा उद्धारमा सहयोग गर्न प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि आएको छ ।
नागरिकका सरोकारप्रति जवाफदेहीताका लागि जनतासंग मुख्यमन्त्री आमने सामने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहलाई एकआपसमा प्रतिस्पर्धी भावना जगाइ वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति लिने, जडिबुटी, फलफूल तथा तरकारीको ब्लक स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
स्थानीय श्रोत तथा सीपमा आधारित एक पालिका एक विशेष उत्पादन, एक टोल एक उद्यम तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालन गर्ने, सम्पूर्ण गूठी जग्गाहरु रैकरमा परिणत गर्ने नीति लिने, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत क्षमतालाई आगामी पाँच वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको औसतमा पुर्याउने, जलविद्युत उत्पादनमा जनताको लगानी आकर्षण गर्न प्रदेश विद्युत लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
-अनलाइनखबरबाट
