सुरेन्द्र बस्नेत – यतिबेला बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाइले राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रतिक्रिया उब्जिएका छन् । खासगरी गत निर्वाचनवाट नराम्रो हार बेहोरेको कांग्रेसले यसैलाई राजनीतिक मसला बनाउन उद्धत देखिन्छ । यस विषयलाई लिएर संसदमा बोल्दै कांग्रेस नेता गगन थापाले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘गणतन्त्रको राजा’ बन्न खोजेको आरोपसम्म लगाउन भ्याए । उता सडकमा कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद आएको भन्दै नेविसंघका पुरुष सदस्यहरुले नांगो जुलुस नै लगाए ।
यसलाई अझ चर्काउन केही मानव अधिकारवादी पनि उत्तिकै कस्सिएका छन् । नेपालमा देशी विदेशी प्रायोजनमा युद्धको बेला शान्तिको खेती र शान्तिको बेला युद्धको खेती गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । अहिले फेरि त्यही प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दैछ । यस खालको प्रवृत्तिबाट सबैले सचेत हुन जरुरी छ ।
के हो बालकृष्ण प्रकरण ?
बालकृष्ण ढुंगेल कुनै आवारा, गुण्डा, हत्यारा होइनन् । उनी अब्बल राजनीतिक वैचारिक क्षमता भएका एक संघर्षशील नेता हुन् । उनी एक सिद्धहस्त साहित्यिक ब्यक्तित्व पनि हुन् । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सभासद पनि हुन् । हो हिजो उनी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) द्वारा सन्चालित जनयुद्धमा सामेल भएका थिए । उनले प्रचण्डले जस्तै जनयुद्धको आफ्नो हिस्सामा परेको भागको राजनीतिक नेतृत्व अवश्य गरेका थिए । उनी संलग्न जनयुद्धलाई अग्रगामी परिवर्तनका लागि गरिएको सशस्त्र संघर्षको रुपमा स्वयं संविधानले नै स्वीकार र सम्मान गरिसकेको छ ।
शान्तिप्रक्रिया पछि जनयुद्ध अथवा सशस्त्र संघर्षका क्रममा भएका सबै घटनालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत निरुपण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शान्ति प्रक्रिया पछि बालकृष्णलाई मुद्दा पर्याे । यसैअनुसार होला भनेर उनले आफूविरुद्धको मुद्दाको फलो नै गरेनन् । संविधानको मर्म र परिवर्तनको स्पिरिट राम्रोसँग आत्मसात नगरिसकेको अदालतले उनलाई अन्यायपूर्वक जेल सजाय तोक्यो । जसले गर्दा उनी आठ वर्ष जेल बसिसकेका छन् । आफूजस्तै अरु साथीहरू मन्त्री बनेर झण्डा हल्लाउँदै गर्दा उनी जेलको छिँडीमा बसे । उनले तोकिएकोमध्ये ४० प्रतिशत कैद पनि भुक्तान गरिसकेका छन् । संविधानअनुसार ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेको ब्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिन पाइन्छ ।
शान्ति सम्झौताअनुसार जेल नै बस्नु नपर्ने ब्यक्ति अदालतको अपब्याख्याका कारण त्यत्तिका समय जेल बसिसकेका छन् । यसबीचमा जनयुद्धको राजनीतिक नेतृत्व गरेका कोही नेताहरु प्रधानमन्त्री भए, कोही उपराष्ट्रपति भए, कोही सभामुख भए । कयौं मन्त्री भए, कयौं सांसद भए । तर उही प्रकृयाबाट गुज्रिएका बालकृष्ण भने आफैंले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा आफैं बन्दी भए । यो परिघटना आफैंमा इतिहासको एउटा मजाक थियोे ।
सशस्त्र संघर्षप्रति संवैधानिक दृष्टि
बालकृष्ण ढुंगेलको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि नेपालको संविधानतर्फ एक दृष्टि लगाउनु बाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको तेस्रो अनुच्छेदमा ‘राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण तथा सहिद र वेपत्ता एवम् पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै…’ भनेर शव्दावली उल्लेख छ । यो अनुच्छेदले नेपालमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनआन्दोलन मात्र होइन सशस्त्र संघर्षसमेत भएको थियो र त्यो संघर्षमा त्याग र वलिदानका गौरवपूर्ण गाथाहरु कोरिएको थियोे भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दछ ।
त्यतिमात्र होइन त्यसक्रममा कयौं मानिसहरु सहिद र वेपत्ता भएको तथ्यलाई पनि यसले स्पष्ट रुपमा उजागर गरेको छ । यसरी हेर्दा यो संविधान जनआन्दोलन र जनयुद्धको समिश्रणको जगबाट जन्मिएको हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । स्मरण रहोस् यो संविधान जारी गर्ने बेला मुलुकमा नेपाली कांग्रेस संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल थियोे। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कांग्रेसकै पार्टी सभापति सुशील कोइराला विराजमान थिए ।
कांग्रेसले आफूले नेतृत्व गरेर जारी गरेको दावी गर्ने संविधानको धारा २७६ को माफी सम्वन्धि प्रावधान पनि हेरौं । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा गर्न सक्नेछ ।’ यसअनुसार एघारौं गणतन्त्र दिवसको दिन बालकृष्ण ढुंगेल मात्र नभइ आठ सय १६ जना बन्दी र कैदी रिहा भएका छन् । यो बालकृष्ण माथिको अतिरिक्त न्याय हैन । उनलाई त शान्ति सम्झौता विपरीत अनाहकमा आठ वर्ष थुनिएको छ ।
इतिहासमा सुशीलः विमान अपहरणका नायक
इतिहास साक्षी छ कुनैवेला कांग्रेसले राज्यसत्ताका विरुद्ध हतियार उठाएको थियोे । राज्यको सेनाविरुद्ध लड्न मुक्ति सेनाको नाममा समानान्तर सेना बनाएको थियोे । सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेको थियोे । संस्थापक नेता वीपी कोइरालाको निर्देशनमा सुशील कोइरालाले विमान अपहरणको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेका थिए । पछिल्लो कालखण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रले सैन्य बलमा शासन हातमा लिएपछि फौजी कारवाही चर्काउन गिरिजाप्रसादले प्रचण्डसँग विशेष अपिल गरेका थिए ।
दुनियाँलाई थाहा छ विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् । नेपालको वर्तमान संविधान जारी गर्ने बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भन्ने माथि नै चर्चामा भैसकेको छ । यस हिसाबले शान्ति प्रकृयाका संवेदनशीलताप्रति नेपाली कांग्रेस अलि बढी नै गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय तथा तत्कालीन एमाले र माओवादी एकताले होसहवास गुमाएको कांग्रेस यस सवालमा पटक्कै गम्भीर देखिएन । अहिलेको कांग्रेस वीपी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उत्तराधिकारी त हुन सकेन नै, सुशील कोइरालाको उत्तराधिकारी हुने पनि लक्षण देखाएन । कांग्रेसको पछिल्लो दुःख यसैको परिणाम हो ।
यदि शान्ति प्रक्रियालाई लत्याउने हो भने सबैभन्दा पहिला हालका कांग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातमा हत्कडी लाग्छ । यो कुरा कांग्रेसी मित्रहरुले बुझ्नुपर्छ । माओवादीका नाममा हजारौंको हत्या गर्ने कामको अगुवाइ सबैभन्दा धेरै देउवाले नै गरेका छन् । उनले नै माओवादी जनयुद्ध दबाउन संकटकाल मात्रै लगाएनन् माओवादी नेताहरुको टाउकोको मूल्यसमेत तोके । यदि देउवा र तत्कालीन सरकार सञ्चालनको महत्वपूर्ण स्थानमा रहेकाहरु बालकृष्ण ढुंगेल जस्तै एक–एक गरेर थुनिनुपर्याे भने जेलका कोठाहरु भरिन समय लाग्दैन । अनि शान्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्छ ?
त्यसैले आज सडकमा नांगा बाबा जस्तै उत्रिएका युवा साथीहरूले पनि एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुस् त ! कतै तपाईंहरु आफ्नै पार्टी सभापतिलाई जेल पठाउने बाटो त खन्दै हुनुहुन्न ? प्रश्न विचारणीय छ ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको बाटो
हजारौंको वलिदानबाट मुलुक नयाँ ठाउँमा आइपुगेको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । दशक लामो सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको छ । जनताले शान्तिको श्वास फेर्न पाएका छन् । मुलुक अब विकास र समृद्धिको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्दैछ । त्यसैले अबको समय नवनिर्माणमा जुट्ने समय हो । यसका निम्ति सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको माध्यमबाट युद्धका घाउहरुमा मल्हमपट्टि लगाउंदै जानुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरी युद्ध चर्काउन उद्धत युद्ध सरदारहरुको उक्साहटमा बहकिनु हुँदैन । त्यसैले बालकृष्ण ढुंगेलको विषयलाई यहि परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नु पर्दछ । शान्ति प्रकृयाका संवेदनशील विषयलाई सस्तो राजनीतिक प्रोपोगान्डाको विषय बनाउनु हुँदैन ।
(बस्नेत नेकपा सम्वद्ध अखिल क्रान्तिकारीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)
