तितोपाटी – मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)का लागि १३ विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । झण्डै एक अर्ब लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न लागिएको यो अत्याधुनिक सिस्टमका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिरकणले आशयपत्र मागेको थियो ।
मोबइलको ब्यापर प्रयोग ब्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले सेटलाई नै नियमन गर्ने गरी यो सिस्टम तयार गर्न लागेको हो । विदेशमा प्रयोगमा रहे पनि नेपालमा यसप्रकारको सिस्टम प्रयोगमा आएको छैन ।
आगामी आथिर्क वर्षभित्र यो सिस्टम प्रयोगमा ल्याइसकिने प्राधिरकणका प्रवक्ता मिनप्रसाद आर्यालले जानकारी दिए । यो सिस्टम लागू भएपछि देशभर सञ्चालित सबै मोबइल सेट सरकारी निगरानीमा रहनेछन् ।
मोबइलको आयातलाई नियन्त्रणमा पनि यो सिस्टम उपयोगी हुनेछ । अवैध रुपमा आयात भएका मोबइलललाई ब्लक गर्न सकिने गरी यो सिस्टम तयार गरिनेछ ।
सँगै आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइको ‘ट्र्यास’ गर्न पनि यो प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।
अहिले मोबाइल सेट आईएमईआई नम्बरमा नै यो सिस्टम आधारित हुनेछ । आईएमईआईका आधारमा मोइबल सेटहरुको अवैध आयात र दुरुपयोग रोक्ने गरी यो सिस्टम विकास हुनेछ ।
अहिले यो सिस्टमका लागि आशयपत्र हालेका १३ मध्ये ६ वटालाई सर्ट लिस्टमा राखिनेछ । ६ वटासँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव मागिनेछ । उत्कृष्ट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई यसको ठेक्का आवार्ड गरिनेछ ।
जिम्मा दिएको ४ देखि ६ महिनामा कम्पनीले सिस्टम सबै अपरेटरहरुको सिस्टममा जोड्नेछ । सो कम्पनीले ५ वर्षसम्म यो सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि गर्नेछ ।
यो सिस्टम लागू भएपछि मोबाइल चोरीको समस्याहरु हट्ने दावी प्राधिकरणको छ । चोरी भएका मोबाइल कहाँ-कसले प्रयोग प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लाग्ने आर्यालले बताए । हराएका मोबाइल सेटा खोज्न पनि सहज हुनेछ ।
आईएमईआई दर्ता नभएका मोबइल नचल्ने भएकाले भन्सार छलेर मोबइल भित्र्याउने क्रम पनि रोकिने छ । यसले अपराधिक घटनामा मोबाइल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित गर्नेछ । नक्कली आईएमईआई नम्बरको प्रयोग पनि हट्नेछ । यो सिस्टम प्रयोग सुरु भएपछि विभिन्न आपाराधिक गतिविधिको अनुसन्धानमा पनिा सहयोग पुग्नेछ ।
यो सिस्टममा देशभर प्रयोग भएका सेटहरुलाई तीन प्रकारमा बाँडिनेछ । वैधानिक रुपमा प्रश्न नउठेका मोबाइलहरुलाई ‘ह्वाइट लिस्ट’मा राखिनेछ । हराएका र वैधानिकतामा प्रश्न उठेका मोबाइललाई ब्ल्याक लिष्ट (कालोसूची)मा राखिनेछ । नक्कली आईएमईआई राखेर दर्ता गरिएका सेटलाई ग्रे-लिस्टमा राखिनेछ । यो सिस्टम प्रयोगमा आएपछि अवैधरुपमा आयात र प्रयोग गरिएका सेटमा सिम नै चल्ने छैन ।
