तितोपाटी – आधुनिक सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै इन्टरनेट सेवा तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न साइवर ब्यूरो र मानव वेचविखन ब्यूरो स्थापना गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बढ्दो साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न र मानव वेचविखनको बदलिदो स्वरुपलाई ध्यान दिई छु्टटा–छुट्टै दुईवटा ब्यूरो स्थापना गरिने बताउनुभयो ।
यी दुई ब्यूरोको स्थापनासँगै नेपाल प्रहरीमा विशेष ब्यूरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र लागू औषध ब्यूरो गरी पाँचवटा ब्यूरोहरू हुनेछन् । ब्यूरोको कमाण्ड डिआइजी तहको प्रहरी अधिकारीले सम्हाल्ने छन् ।
मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु महत्वपूर्ण भएकाले सरकार जनताको शान्ति सुरक्षाका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा प्रतिवद्ध रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । विगतका वर्षहरूमा सार्वजनिक भएको वजेटमा उल्लेख गरे झै यसपटक पनि नेपाली सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा लगिने बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र’ उपलब्ध गराउने रणनीति अनुरुप यस पटक थप १५ जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू हुने भएको छ ।
मुलुकका विभिन्न कारागार (जेल)मा रहेका कैदीहरूलाई प्रदान गरिने दैनिक जीवन निर्वाह खर्च ४५ बाट बढाइ ६० रुपियाँ बनाइएको छ । कैदीका सन्तानहरुले प्राप्त गर्ने दूध वापतको रकम १० बाट बढाइ ३५ रुपियाँ पु¥याइएको छ । एमआरपी राहदानीको दुरुपयोग तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न ई–पासपोर्ट प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया शुभारम्भ गरिने कुरा पनि वजेटमा उल्लेख छ ।
